PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)| सोमवार को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार इकाई के सदस्यों द्वारा बिहार के परिवहन मंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया.
ज्ञापन में शामिल मुख्य बातें-
● मार्च 2021 से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि डीजल से चलने वाले सभी ऑटो के रोड पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिसके बदले में सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां लेने के लिए 40 परसेंट अनुदान राज्य सरकार देगी. लेकिन इसके विरुद्ध संघ ने अनुदान की राशि 60% करने तथा फिलहाल इस योजना के अंतर्गत जो डीजल की गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया गया है उसको स्थगित करने की मांग किया है.
● केन्द्र सरकार द्वारा जो सड़क सुरक्षा विधेयक लागू किया गया है उसके तहत ऑटो चालकों को कोरोना काल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. केंद्र सरकार ने दिसंबर तक बैंकों की बकाया किश्त एवं बकाया टैक्स की वसूली नहीं करने का निर्णय लिया था. लेकिन बिहार में इसका पालन नहीं हो रहा है. अपने ज्ञापन में संघ ने अनुरोध किया कि वर्ष 2021 तक किस्तों की वसूली एवं बकाया टैक्स को नहीं लिया जाए. जिला प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों से नाजायज वसूली द्वारा परेशान किया जाता है जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए.
● लॉक डाउन की अवधि में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी ऑटो चालकों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाएगा और उसके तहत खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन दिया जाएगा. साथ ही साथ अनुदान हेतु प्रत्येक चालकों को ₹ 1000 दिया जाएगा. संघ की ओर से हजारों आवेदन जमा किए गए, लेकिन अभी तक उन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है और अनुदान की राशि जो ₹ 1000 देना था वह भी उपलब्ध नहीं कराया गया है. इसके लिए परिवहन मंत्री से अनुरोध किया गया कि फौरी तौर पर इस दिशा में कार्रवाई कर राशि उपलब्ध कराई जाए.
● बैरीया पटना में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा से राज्य सरकार शीघ्र ही बसों का परिचालन विभिन्न जिलों और विभिन्न राज्यों में प्रारंभ करने जा रही है. परंतु बस अड्डा तक पहुंचने के लिए अभी तक पहुंच पथ का निर्माण नहीं हुआ है और वहां यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. साथ ही साथ यात्रियों को रात्रि के समय में वहां आने-जाने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. इसके लिए पर्याप्त पुलिस की भी व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही ऑटो को विभिन्न जगहों से वहां लाने ले जाने के लिए भाड़ा निर्धारित होना चाहिए जो कि नहीं किया गया है. प्राथमिकता के आधार पर बस स्टैंड प्रारंभ होने के पूर्व सरकार इसे पूरा करें.
संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा है कि नवनिर्मित बस पड़ाव में संघ का एक कार्यालय हो ताकि बस एवं आटो संचालकों और यात्रियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके और कोई चालक यात्री से निर्धारित भाड़ा से ज्यादा भाड़ा नहीं ले, इसकी देखरेख की जा सके. इसलिए नवनिर्मित बस पड़ाव पर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट और पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के लिए कार्यालय का स्थान उपलब्ध कराया जाए.
परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार वर्तमान स्थिति में परिवहन का काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु जो ज्ञापन दिया है उस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई से संघ को सूचित करने का आश्वासन भी दिया गया.
शिष्टमंडल में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के महासचिव राजकुमार झा, परिवहन मित्र कामगार संघ बिहार के अध्यक्ष चंचल मुखर्जी, पंकज कुमार मिश्रा, नवल किशोर झा तथा बिहार ऑटो रिक्शा चालक संघ के सचिव सत्येंद्र कुमार एवं पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के विजय नाथ राय आदि शामिल थे.
रंजीत सिन्हा की रिपोर्ट