PATNA (BIHAR NEWS NETWORK – DESK)
बिहार की सरकार में शामिल दो प्रमुख दलों भाजपा और जदयू के बीच शक्ति संतुलन की कोशिशें पिछले कुछ दिनों में ज्यादा दिखी हैं। यह चीज दोनों दलों के नेताओं के बयान से लेकर व्यवहार तक में नजर आई है।
इस लिहाज से देखें तो बिहार विधान परिषद में मंगलवार को हुए घटनाक्रम में जदयू विधानसभा में सबसे बड़े दल भाजपा पर भारी पड़ा। दरअसल, भाजपा और जदयू के तीन एमएलसी को विधान परिषद में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के नेता सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर तीन सदस्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जदयू के नीरज कुमार के साथ रीना यादव सचेतक बनाई गई हैं।
वहीं, भाजपा के दिलीप जायसवाल उप मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी।
साथ ही तीनों के नाम की अधिसूचना भी विधान परिषद सचिवालय ने जारी कर दिया। परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार के अनुसार परिषद के कार्यकारी सभापति ने मुख्यमंत्री के पत्र के आधार पर सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक और सचेतक के पद पर सदस्यों को मनोनीत किया है। इनका मनोनयन 18 अप्रैल के प्रभाव से माना जाएगा।
राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से शिष्टाचार मुलाकात कर बिहार में नेपाल के कारण आने वाली भीषण बाढ़ और अन्य विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।
विवेक ठाकुर ने सर्वप्रथम विदेश मंत्री को अमेरिका में भारत की बात मजबूती से रखकर सशक्त विदेश नीति का संदेश देने के लिए बधाई एवं साधुवाद दिया। साथ ही पड़ोसी देश को संकट की घड़ी में जो भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया उस उत्कृष्ट विदेश नीति के लिए अभिनंदन किया।
उन्होंने उत्तर बिहार में दशकों से नेपाल के कारण आने वाली बाढ़ की समस्या की विदेश मंत्री को विस्तृत जानकारी दी। कहा कि देश में बिहार उन राज्यों में आता है, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
उत्तर बिहार की लगभग पांच करोड़ आबादी हर साल बाढ़ से परेशान रहती है। भारत-नेपाल के बीच कुछ मुद्दों पर दशकों से समझौता नहीं होने के कारण इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है।
विषय की गंभीरता को समझते हुए विदेश मंत्री ने अपनी सहमति जताई और आश्वस्त किया कि जल्द ही अधिकारियों का एक शिष्टमंडल नेपाल जाकर बिहार में नेपाल के कारण आने वाली समस्या पर बात करेगा। लंबित मुद्दों पर समझौता कर समस्या का निराकरण किया जाएगा