पटना। शुक्रवार दिनांक 16 अगस्त 2024 को अपराह्न में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ चैम्बर प्रांगण में सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य- कर विभाग), बिहार के साथ बैठक हुई।
चैम्बर अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी ने मुख्य अतिथि एवं आगन्तुकों का स्वागत करते हुए कहा कि उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाया जाए, विद्युत दरों को पड़ोसी राज्य के समकक्ष किया जाए, उद्योगों को पीएनजी पर वैट से छूट दिया जाए, बैंकों को राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाया जाए, कम-से-कम एक बैंक का मुख्यालय बिहार में हो, हैपोथिकेषन चार्ज को कम किया जाए, पेशा कर को समाप्त किया जाना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फ्लैट के निबंधन हेतु लगनेवाले निबंधन शुल्क को कम किया जाना चाहिए, गैर आवासीय संपत्ति कर को कम किया जाना चाहिए।
चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने सुझाव दिया कि कॉमिर्शियल बैंक का एक मुख्यालय बिहार में होना चाहिए तथा कॉमर्शियल बैंक में बिहार के उद्योग से एक डायरेक्टर होना चाहिए। राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी में चैम्बर को आमंत्रित किया जाता है परन्तु बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है बोलने का अवसर पर भी दिया जाना चाहिए ।
इस अवसर पर चैम्बर की ओर से जीएसटी उप समिति के सह-संयोजक सुनिल सरार्फ ने जीएसटी से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं :-
जीएसटी न्यायाधिकरण का अविलम्ब गठन किया जाना चाहिए।
इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिटर्न में संशोधन की सुविधा हेतु नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए।
ई-वे बिल को ब्लॉक करने की वर्तमान अवधि का विस्तार किया जाना चाहिए।
जीएसटी के अन्तर्गत ई-वे बिल में मामूली विसंगतियों पर भी बहुत अधिक जुर्माना लगाया जाता है इसे व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।
अचल संपति के निमार्ण से जुड़े इन्पुट टैक्स क्रेडिट को स्वीकृत करने पर विचार किया जाना चाहिए ।
GSTR-9 और GSTR-9B में आयकर अधिनियम की तरह संशोधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान होना चाहिए।
सम्राट चौधरी,उप मुख्यमंत्री (मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग) ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिहार को इस बजट में किए गए प्रावधान का लाभ उठाने की आवश्यकता है। सीडी रेशियों बढ़ाने के लिए चैम्बर एवं कामर्शियल बैंक के साथ बैठक करेंगे। पीएनजी के वैट दर को कम करने का मामला अभी कैबिनट के पास, इवे बिल की सीमा को बढ़ाने के लिए काउंसिल की बैठक में मामले को रखा जाएगा, बिहार में अब जो भी परियोजना पर काम होगा वह पीपीपी मोड पर ही होगा, उद्योग विभाग के बजट को बढ़ाया जाएगा, बियाडा के लंबित मामलों का निराकरण निकाला जाएगा। आईटी सेक्टर पर विशेष बल दिया जाएगा, बिहार के विकास के लिए यह आवश्यक हैं कि पानी और आबादी को संतुलित रखा जाए इत्यादि। उन्होंने चैम्बर को आश्वासन दिया कि वे तीन महीना के अन्तराल पर बैठक करते रहेंगे।
इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष आशीष शंकर एवं प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुबोध जैन, महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पी० के० अग्रवाल, मुकेश जैन, एन० के० ठाकुर, बिनोद कुमार, विकास कुमार, प्रदीप हिसारिया, आदित्य विजय जैन, अनिल कुमार अकेला, अखिलेश कुमार, प्रदीप कुमार सिंह, ए० के० पी० सिन्हा, पी० के० सिंह, आशीष प्रसाद, अजय गुप्ता, सुनील सराफ, अशोक कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए ।