बिहार के ढाई दर्जन से अधिक सीओ पर होगी कार्रवाई, इस नीति की शुरुआत चालू वित्तीय वर्ष में की गई

PATNA (BIHAR NEWS NETWORK – DESK)

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि खराब काम करने वालों को दंड और बेहतर काम करने वालों को पुरस्कार देने की नीति अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।

इस नीति की शुरुआत चालू वित्तीय वर्ष में की गई है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि दंड के कुछ मामले लंबित हैं। कोशिश होगी कि प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए।

मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों से मिली शिकायतों के आधार पर अंचलाधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। इन दोनों अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डेढ़ दर्जन से अधिक अंचलाधिकारियों को दंडित किया गया है।

इन अधिकारियों को आर्थिक दंड के तौर पर वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। कुछ को निंदन की सजा भी दी गई है। ये सजाएं उनकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज की जाती हैं। गया नगर के तत्कालीन अंचलाधिकारी की मौत के कारण उनकी सजा रद कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि नियंत्री पदाधिकारियों ने 31 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी कर आरोप के अनुसार दंड का निर्धारण करें।

कुमार ने कहा कि पुरस्कार और दंड की नीति का अच्छा प्रभाव अधिकारियों-कर्मचारियों के कामकाज पर पड़ा है। सेवाओं के आनलाइन हो जाने के कारण भी जनता की शिकायतें कम हुई हैं। हमारी कोशिश है कि जन शिकायत न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाए। मालूम हो कि मंत्री अपने वेतन से पुरस्कार की राशि देते हैं।

अब तक तीन अंचलाधिकारी, तीन भूमि सुधार उप समाहर्ता और तीन भूमि सुधार अपर समाहर्ता को 11-11 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा चुका है। एक संविदा अमीन को भी पुरस्कार के तौर पर 51 सौ रुपया दिया गया है।

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